Jharkhand DA Hike 2026: लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा, जनवरी से मिलेगा एरियर

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Saaf Baatein
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Jharkhand Da Hike 2026 Government Employees Da Increased To 60 Percent
Jharkhand Da Hike 2026 Government Employees Da Increased To 60 Percent (PC: Social Media Sites)

DA Hike: झारखंड सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सरकार के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका लाभ सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ जनवरी 2026 से देय एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद वित्त विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी। सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद लिया गया है।

किस आधार पर मिलेगा डीए?

वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन (Basic Pay) पर देय होगा। झारखंड सेवा संहिता के नियमों के अनुसार विशेष वेतन (Special Pay) और वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) को डीए की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य के कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। साथ ही जनवरी 2026 से लंबित अंतर राशि (एरियर) मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर

इधर, कोल इंडिया लिमिटेड ने भी अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए वैरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) की नई दरों की घोषणा की है। 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक कर्मचारियों को 25 प्रतिशत वीडीए का भुगतान किया जाएगा।

यह संशोधन जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के औसत के आधार पर किया गया है। इसका लाभ कोल इंडिया और उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के वेज बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा।

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