असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुप्रतीक्षित संकल्प पत्र जारी कर दिया है।
गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस घोषणापत्र को लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, सर्बानंद सोनोवाल और अन्य नेता मौजूद रहे।
2 लाख नौकरियां और बड़ा निवेश प्लान
घोषणापत्र में रोजगार और निवेश पर खास फोकस रखा गया है:
- 🧑💼 अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियां
- 💰 ₹5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य
- 🌉 असम को “पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार” बनाने की योजना
“युवाओं को रोजगार और राज्य को आर्थिक मजबूती देना हमारी प्राथमिकता है।”
UCC और कानून व्यवस्था पर सख्ती
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़े ऐलान किए:
- ⚖️ Uniform Civil Code (UCC) लागू करने का वादा
- 🚫 “लव जिहाद” के खिलाफ कड़े कानून
- 🌍 भूमि और मूल असमिया पहचान की रक्षा
👉 हालांकि, छठी अनुसूची और ST क्षेत्रों को UCC से बाहर रखा जाएगा।
बाढ़ मुक्त असम का लक्ष्य
असम की बड़ी समस्या बाढ़ को लेकर सरकार का बड़ा प्लान:
- पहले 2 वर्षों में ₹18,000 करोड़ खर्च
- स्थायी समाधान की दिशा में काम
- इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की योजना
शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा विस्तार
घोषणापत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पर भी जोर:
- हर जिले में:
- मेडिकल कॉलेज
- विश्वविद्यालय
- इंजीनियरिंग कॉलेज
👉 इससे राज्य में उच्च शिक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण पर फोकस
- 40 लाख “लखपति बाइदेउ” बनाने का लक्ष्य
- अरुणोदय योजना की राशि ₹1250 से बढ़ाकर ₹3000
- लाभार्थियों को ₹25,000 अतिरिक्त सहायता
“महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है।”
कांग्रेस पर निशाना
घोषणापत्र जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला बोला:
- 60 साल में विकास नहीं कर पाई
- पूर्वोत्तर के विकास की अनदेखी
- AFSPA लंबे समय तक लागू रहने पर सवाल
निष्कर्ष
असम चुनाव 2026 के लिए BJP का यह संकल्प पत्र विकास, रोजगार और सख्त कानून व्यवस्था के वादों से भरा है।
अब देखना होगा कि:
👉 क्या ये वादे जनता को कितना प्रभावित करते हैं
👉 और चुनावी नतीजों में इसका कितना असर दिखता है
